ज्ञापन (04 सितंबर 2012)
द्वारा – समस्त RWAs एवं जलाधिकार
सेवा में,
श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नोएडा प्राधिकरण
‘‘जलाधिकार’’ द्वारा ‘RWA सम्मेलन’ का आयोजन दिनांक 01 अक्टूबर 2012 को नोएडा के सेक्टर-36 के सामुदायिक भवन में किया गया। जिसमें लगभग 40 RWA के लगभग 125 पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें RWA फेडरेशन के भी कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।
वहां पर डेढ़ घंटे चली चर्चा में नोएडा में जल की उपलब्धता से संबंधित सारी समस्याओं के विभिन्न पहलूओं पर सभी लोगों ने अपना पक्ष रखा। इस पर चर्चा में यह विषय प्रमुख रुप से आया कि किस तरह लोगों को वर्तमान में भेजे गए बिल का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, उससे लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। पहली बार कंप्यूटराईज्ड बिल भेजने के बावजूद इतनी बड़ी खामियां मिली कि जिन लोगों ने नियत समय पर अपने शुल्कों का भुगतान किया, उन्हें भी हजारों और लाखों रुपये का बिल थमा दिया गया। ऐसे में आम लोग बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। उनकी बातों को सुनने के लिए कोई भी अधिकारी तैयार नहीं हैं।
वहां पर यह निर्णय लिया गया कि जल विभाग को एक सामूहिक मांग-पत्र ज्ञापन के रुप में दिया जाय और उनसे निवेदन किया जाय कि सभी मांगों को तुरंत प्रभाव से नोएडावासियों के हित में स्वीकार करें। वहां पर स्वच्छ एवं शुद्ध पानी को लोगों तक पहुंचाने एवं इन समस्याओं के समुचित निदान के लिए निम्नलिखित दस मांगों पर सहमति बनी और उपस्थित विभिन्न RWA पदाधिकारियों ने सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किया।
मांग-पत्र
1. भारतीय संविधान की धारा 21 के तहत पीने योग्य पानी सभी नागरिकों को नि:शुल्क एवं समान रुप से उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है इसलिए पीने योग्य पानी ऑथिरिटी सभी घरों तक नि:शुल्क पहुंचाने की व्यवस्था करें
2. वर्तमान बिल में लगाए गये पेनाल्टी और ब्याज पूर्ण रुप से हटाए जाएं
3. बिल का पेमेंट 6 इंस्टॉलमेंट में तीन साल में देने की सुविधा मिले
4. जल पदाधिकारी हर सेक्टर में कैंप लगाएं और वहां के निवासियों की जल आधारित समस्याओं का निदान करें
5. जल विभाग अपने सारे खाते को पारदर्शी बनाते हुए अपने वेबसाईट पर आय और व्यय सार्वजनिक करे
6. पानी की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जाए
7. सार्वजनिक स्थानों जैसे मेट्रो स्टेशन, बस डिपो, अस्पतालों, दरकारी कार्यालयों, चौराहों आदि पर पीने योग्य पानी की नि:शुल्क व्यवस्था की जाए
8. जल संरक्षण के मापदंड को बेहतर बनाया जाय और उसे पूरी सख्ती से लागू किया जाय
एक समाचार के अनुसार नोएडा स्थित 7 हजार इकाईयों में सिर्फ 76 में रेन हार्वेस्टिंग संयंत्र लगाया गया है।
ऑथिरिटी द्वारा 100 वर्गगज से ज्यादा के बने परिसरों में रेनहार्वेस्टिंग प्रणाली को भी सख्ती से लागू कराया जाय।
9. सीवेज ट्रीटमेंट का यथोचित प्रावधान किया जाय।
10. नोएडा ऑथिरिटी यह आश्वासन भी दे कि भविष्य में किसी भी हालत में पीने के पानी का निजीकरण एवं व्यवसायीकरण नहीं किया जाएगा।